देहरादून। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था 1 जुलाई से पूरी तरह बदलने जा रही है। 30 जून 2026 के साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इसके बाद राज्य के सभी पंजीकृत मदरसे राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के अधीन आ जाएंगे। नई व्यवस्था लागू होने में
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून (CAA), सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार का कड़ा रुख स्पष्ट किया मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य से 10,000 घुसपैठियों को पहले ही वापस भेजा जा चुका है इसके अलावा, 1,800 और लोग अभी 12 हिरासत शिविर (Holding Center) में हैं और उन्हें अलग-अलग चरण में सीमा पार भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, “आप में से कुछ लोगों ने उनके बारे में बात की है, वे घुसपैठिए हैं, भारतीय नहीं।यह बिल्कुल साफ है—वे घुसपैठिए हैं।” आंकड़ों का हवाला देते हुए, सीएम अधिकारी ने कहा, “जो लोग CAA के तहत नहीं आए, लेकिन किसी और तरह से गैर-कानूनी] तरीके से घुस
