नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान यमुना किनारे स्थित बेला जेजे एस्टेट का अचानक दौरा किया। यहां उन्होंने स्थानीय झुग्गीवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया कि बेला एस्टेट के 729 मतदाताओं में से 728 के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं।
इस दौरान राहुल गांधी ने मौके से ही SDM को फोन लगाया और खरी-खरी सुनाई। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति के पास पक्का मकान होने या न होने का उसके संवैधानिक वोट के अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि हाउस नंबर 0 बेघरों के लिए होता है। उन्होंने सवाल किया कि जब बेघरों के लिए विशेष प्रावधान है, तो फिर किस आधार पर बेला एस्टेट के 728 गरीब और बेसहारा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए?
राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग पिछले कई दशकों से यमुना किनारे बेला एस्टेट में रह रहे हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में इन तमाम लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। स्थानीय लोगों के अनुसार, साल 2023 में प्रशासनिक कार्रवाई के तहत इनके घर तोड़ दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वे इलाका छोड़कर कहीं नहीं गए और आज भी वहीं टेंट व झुग्गियों में जीवन गुजार रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि यह SIR नहीं – यह वोट चोरी का तरीक़ा है। जिनके पास पहले ही सबसे कम है, उनसे उनकी इकलौती ताक़त छीनी जा रही है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ड्राफ्ट सूची तैयार करते समय इन मतदाताओं को ‘शिफ्टेड’ समेत अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया था, क्योंकि उनके पुराने आवास स्थान की स्थिति बदल चुकी थी।
चुनाव आयोग ने दिल्ली में दावों और आपत्तियों को दर्ज करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 कर दिया है। जिन योग्य नागरिकों के नाम छूट गए हैं, वे ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में फिर से जुड़वा सकते हैं।
