देहरादून: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. प्रधान, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुन लिये गये हैं. ऐसे में अब अध्यक्ष और प्रमुख पदों के लिए चुनाव होना है. जिसकी तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है.
पंचायती राज विभाग की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के सीटों के आरक्षण की अनंतिम सूची भी जारी कर दी है. ऐसे में 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की अंतिम प्रकाशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगा. संभावना जताई जा रही है कि 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होने के बाद आरक्षण प्रस्ताव चुनाव आयोग को सौंप देगा।
उत्तराखंड के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर चुनाव होने हैं. इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख के 89 सीटों पर चुनाव होने हैं. पंचायती राज विभाग की ओर से ब्लॉक प्रमुख के सीटों का आरक्षण पहले ही तय किया जा चुका है. तय किए गए आरक्षण के अनुसार, 36 सीटों को अनारक्षित, 28 सीटों को सामान्य महिला, 12 सीटों को अनुसूचित जाति महिला, 5 सीटों को ओबीसी महिला, 4 सीटों को अनुसूचित जाति, 3 सीटों को अनुसूचित जनजाति महिला और एक सीट ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है.
उत्तराखंड सरकार 15 अगस्त से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चयन की दिशा में काम कर रही है. यही वजह है कि 1 अगस्त को पंचायत चुनाव के मतों की गणना संपन्न होने के बाद आचार संहिता हटते ही पंचायती राज विभाग में आरक्षण प्रस्ताव जारी कर दिया. पंचायती राज विभाग में एक अगस्त की शाम को जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर आरक्षण तय करते हुए अनंतिम सूची जारी करती है. साथ ही लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई हैं. ऐसे भी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का फाइनल आरक्षण प्रस्ताव जारी कर दिया जाएगा.
राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लगभग एक हफ्ते का वक्त लगने की संभावना है. साल 2019 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान एक हफ्ते में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी सूची भेज दी जाएगी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा. जिसके बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अध्यक्ष और प्रमुख पदों के लिए अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
