उत्तराखंड में धामी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थिति में आए बदलाव का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
सरकार का मानना है कि इस अध्ययन से अल्पसंख्यक समुदायों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। साथ ही उनके कल्याण के नाम पर अब तक खर्च की गई धनराशि और योजनाओं की प्रभावशीलता का भी आकलन हो सकेगा।
धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई नए निर्णय लिए हैं। Uniform Civil Code लागू करने के बाद अब अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था में समानता को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह नया कानून आगामी एक जुलाई से लागू होगा।
