पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीएम ममता बनजी खुद मौजूद रही. सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोलने की अनुमति मांगी . उन्होंने कहा कि मैं समझा सकती हूं क्योंकि मैं उसी राज्य से आती हूं. इस पर चीफ जस्टिस बोले कि बेशक, इसमें कोई शक नहीं है. बोलने की इजाजत मिलने पर ममता ने केस की सुनवाई कर रही बेंच को धन्यवाद दिया.
ममता बनर्जी का कहना है कि वे माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त करके सिर्फ बंगाल को निशाना बना रहे हैं. ममता ने कहा कि डेमोक्रेसी बचाइए. ममता ने आगे कहा कि पहले फेज में 58 लाख नाम हटाए गए और उनके पास फॉर्म 6 के जरिए अपील करने का कोई स्कोप नहीं है, और दूसरे फेज में 1.30 करोड़ नाम हटाए गए, दूसरे राज्यों में वे क्या सिस्टम बनाए हुए हैं, वे सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रहे हैं.
उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों पर बुलडोजर चलाने के लिए ये माइक्रो-ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. ममता ने आगे कहा कि लॉजिकल अंतर का मामला इलेक्टोरल रोल से नहीं हटाया जाना चाहिए और इसे DO या ERO द्वारा क्लियर किया जाना चाहिए, माइक्रो-ऑब्ज़र्वर द्वारा नहीं.
ममता ने कहा कि हमे कहीं इंसाफ़ नहीं मिल रहा है. चुनाव आयोग हमे जवाब नहीं दे रहा है.आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है.मेरा सवाल है कि सिर्फ बंगाल ही क्यों ?असम क्यों नहीं।
ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और कई बीएलओ (BLOs) की मौत हो चुकी है, और परेशान किया जा रहा है. इसके साथ-साथ पूछा कि असम में SIR क्यों नहीं हुआ, बंगाल में ही क्यों हुआ. सीजेआई ने कहा कि कोर्ट सीएम के उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए ECI को एक दिन का समय देने को तैयार है. सीएम ममता ने कहा कि SIR के जरिए बंगाल को टारगेट क्यों किया जा रहा है, असम को खुली छूट दी जा रही. वहीं, मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को व्हाट्सऐप आयोग कहा.
CJI ने ममता से कहा कि वे अपने वकील को मामले पर बहस करने दें और जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया. बेंच ने कहा कि वह सोमवार को मामले पर फिर से सुनवाई करेगी.
