देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजाजी राष्ट्रीय पार्क में वन आरक्षी परीक्षा- 2013 में हुई अनियमितताओं के मामले फिर के जांच को मंजूरी दे दी है. इस मामले में सेवानिवृत्त अधिकारी एचके सिंह आरोपी है. जांच के लिए रंजन कुमार मिश्र प्रमुख वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड को जांच अधिकारी व वैभव कुमार उप वन संरक्षक चकराता वन प्रभाग को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया है.
इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की ओर से धन संशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत धन शोधन सम्बन्धित मामले में आरोपित लोक सेवकों के सम्बन्ध में कार्रवाही के क्रम में अखिलेश तिवारी (अप्रा आईएफएस) तत्कालीन उपवन संरक्षक प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिजर्व, लैन्सडाउन के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दे दी है. ऐसे में राज्य सरकार और राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों जो पांचवें व छठवें वेतनमान में वेतन ले कर रहे हैं, उनको महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई, 2025 से पांचवें वेतनमान में 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किये जाने को मंजूरी दे दी है.
राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए सीएम धामी ने मंजूरी दे है. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किये जाने के लिए पहले चरण में नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट, उत्तरकाशी (पर्यटक स्थल) और नगर पंचायत गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन राजधानी) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने को मंजूरी दे दी है
यही नहीं मुख्यमंत्री ने तमाम विकास योजनाओं के लिए 39.68 करोड़ रुपए की धनराशि को भी स्वीकृति किया है. मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के तहत 17 नगर निकायों में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण को 13.46 करोड़ रुपए, देहरादून जिले की उत्तर शाखा के तहत गंगोत्री विहार में नलकूप खनन, राइजिंग-मेन और इससे संबंधित कामों के निर्माण को 2.22 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी है.
इसके अलावा सीएम धामी ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर एसएएससीआई के तहत प्रस्तावित जोन प्रथम शिवालिक नगर पम्पिंग जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन योजना के तहत 6.81 करोड़ की योजना की योजना, अमृत 2.0 स्टेट वाटर एक्शन प्लान-2 के तहत 05 योजनाओं के लिए 3.25 करोड़, देहरादून जिले की केन्द्रीय भण्डार शाखा के तहत नगरीय पेयजल योजनओं के अघरेलू जल संयोजनों पर एएमआर वाटर मीटर लगाने के लिए 10.00 करोड़ के साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के तहत चम्पावत जिले के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत मे बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग की आन्तरिक 10 किमी० सड़कों का सुधारीकरण क
