नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बिहार की संशोधित मतदाता सूची में किसी मतदाता को शामिल करने या हटाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधार कार्ड को स्वीकार किया जाएगा और संबंधित प्राधिकारी इसे सत्यापित करने के हकदार हैं.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी है. पीठ ने जोर देकर कहा कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी अन्य दस्तावेजों की तरह मतदाताओं के आधार की प्रामाणिकता और वास्तविकता की पुष्टि कर सकते हैं. इस फैसले से आधार कार्ड बिहार में मतदाता सूची संशोधन के लिए एसआईआर में चुनाव आयोग द्वारा मान्य अन्य 11 दस्तावेजों के समकक्ष हो जाता है. शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता.
सुनवाई के दौरान, राजद, एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य याचिकाकर्ताओं ने जोरदार दलील दी कि शीर्ष अदालत को चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग को आधार को निवास और पहचान के प्रमाण के रूप में मानना चाहिए, और वे इसे नागरिकता का प्रमाण मानने पर जोर नहीं दे रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से पूछा कि अगर बिहार एसआईआर में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाता है तो इसमें क्या समस्या है?
चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी कि बिहार की संशोधित मतदाता सूची में किसी मतदाता को शामिल या बाहर करने के उद्देश्य से उसकी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को ध्यान में रखा जाएगा. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की एक धारा का हवाला देते हुए कहा कि आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों में से एक है.
द्विवेदी ने तर्क दिया कि आधार को पासपोर्ट, जमीन के दस्तावेज या जन्म प्रमाण पत्र जैसा दर्जा प्राप्त नहीं है. पीठ ने कहा कि आधार (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम) से अलग नहीं है. द्विवेदी ने तर्क दिया कि 7.24 करोड़ लोगों में से 99.6% लोग पहले ही वे दस्तावेज जमा कर चुके हैं जो चुनाव आयोग ने मांगे थे. उन्होंने आगे कहा, “इसलिए ऐसा नहीं है कि ये 11 दस्तावेज मौजूद नहीं हैं… कोई भी राजनीतिक दल या याचिकाकर्ता यह नहीं बता पाया है कि बड़ी संख्या में लोगों को सूची से बाहर रखा गया है.”
द्विवेदी ने कहा कि राजद भी 253 लोगों की बात कर रहा है, जिनके नाम सूची से बाहर करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया और “पूरी तस्वीर देखिए, 100 से ज्यादा लोग नहीं हैं… सभी याचिकाकर्ता किसी न किसी तरह की गलती बताने में कामयाब रहे हैं…” वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग के अधिकारियों को इसे स्वीकार करना चाहिए.
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि पिछले दो महीनों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को आधार के बजाय 11 दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए कहा गया है और ECI को यह कहना चाहिए कि यह सूची में 12वां दस्तावेज है और अन्यथा यह नीचे तक नहीं पहुंचेगा.
द्विवेदी ने कहा कि 0.3% लोग अवैध प्रवासी हैं. उन्होंने दोहराया कि आधार को नागरिकता के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. जस्टिस कांत ने कहा कि आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह केवल व्यक्ति की पहचान का प्रमाण होगा. जस्टिस कांत ने कहा, “मान लीजिए कि आप इसे 12वें दस्तावेज के रूप में मानते हैं और हम आदेश में विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि आप इसे सत्यापित करने के हकदार होंगे…”
पीठ ने कहा, “बिहार की संशोधित मतदाता सूची में शामिल करने या बाहर करने के लिए किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार कार्ड को स्वीकार किया जाएग.। इस संबंध में, अधिकारी आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मानेंगे. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह, आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की पुष्टि करने के हकदार होंगे…”
वकील ने पीठ से आग्रह किया कि वह चुनाव आयोग को अपने आज के आदेश का प्रचार करने का निर्देश दे. पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह आदेश अपनी वेबसाइट पर डाले और मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को निर्धारित की. शीर्ष अदालत बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
