देहरादून: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पुष्कर धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कुल 16 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी है। इसके तहत उद्योग स्थापित करने पर पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट ने पीएम सूर्या घर योजना के तहत सब्सिडी को लेकर चल रहे विवाद को खत्म कर दिया है। अब 31 मार्च 2025 तक लगाए गए सभी प्लांट्स को सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीदने के लिए 4% ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का लोन देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने निजी समाप्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से अब सख्ती से वसूली की जाएगी।
किसानों के लिए राहत:
राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 2558 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है। साथ ही मंडियों को निर्देश दिया गया है कि वे 2% से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अब 22 साल की सेवा पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा, जबकि पहले इसके लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के सामने सभी मुद्दों को रखा है। उन्होंने कहा, “यह एक वैश्विक संकट है, ऐसे समय में हमें मिलकर काम करना होगा। हम इस चुनौती का भी सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे।”
धामी कैबिनेट के 16 अहम फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति।
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा।
- वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा।
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई.
- गृह विभाग में 2025 में नई नियमावली लागू करने को मंजूरी।
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई।
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति की अनुमति।
- कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया।
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी।
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच (प्रावधान) को कैबिनेट की मंजूरी।
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
