कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वेक्षण के बाद 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही 100 मदरसों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बंगाल के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि मदरसों के अवैध संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल वैध सरकारी अनुमति वाले मदरसों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 सालों से मदरसों को लेकर चिंताएं जारी हैं। घोष ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे का समाधान ढूंढ लेगी। दिलीप घोष ने कहा कि कुछ भी अवैध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां सरकारी अनुमति नहीं दी गई है वहां संचालन जारी नहीं रह सकता।
उन्होंने कहा कि अगर वे काम करना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। केवल वैध अनुमति वालों को ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मदरसों के विभिन्न पहलुओं को लेकर संदेह हैं। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। यह पिछले 20 सालों से जारी है।
