देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की द्वितीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई।
मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन, पुलिस, राज्य कर और खनन विभागों को एएनपीआर कैमरों का एक्सेस उपलब्ध होना आवश्यक है, इसलिए इसके लिए एकीकृत योजना बनाई जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों की संयुक्त एवं संकलित रिपोर्ट प्रत्येक माह मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा कोष की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया और कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल करते हुए समग्र योजना बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि रोड फर्नीचर, रोड साइन और अन्य नियमित कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किए जाएंगे। सभी विभाग अपने-अपने कार्य अपने विभागीय बजट से प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें। जिन कार्यों के लिए बजट उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सड़क सुरक्षा कोष से प्रावधान किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावों को समिति में प्रस्तुत करने से पहले एक उपसमिति द्वारा उनकी जांच और परीक्षण किया जाए, ताकि कार्यों में दोहराव (डुप्लीकेसी) न हो।
बैठक में प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि प्रदीप पंत, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, अपर सचिव निवेदिता कुकरेती एवं रोहित मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
