नई दिल्ली: इंडिगो संकट का मुद्दे की गूँज आज सांसद में भी सुनाई दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने सोमवार को राज्यसभा में इंडिगो संकट पर कहा कि, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि, यात्रियों के सामने आने वाली समस्याएं एयरलाइन की आंतरिक क्रू रोस्टरिंग और परिचालन योजना से जुड़ी हैं, न कि विमान रखरखाव और शेड्यूलिंग सिस्टम (एएमएसएस) से जुड़ी है. राज्यसभा में बोलते हुए नायडू ने कहा कि उड़ान में देरी और विमानों के कैंसिल होने के कारण प्रभावित यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) मौजूद हैं.
उन्होंने कहा कि, एयरलाइन ऑपरेटरों को इन आवश्यकताओं का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि, सॉफ्टवेयर समस्या के संबंध में, एक जांच की गई है. इस क्षेत्र में निरंतर तकनीकी उन्नयन होता रहता है. मंत्री ने कहा कि, सरकार की ओर से उनका दृष्टिकोण देश में विमानन क्षेत्र के लिए टॉप ग्लोबल मानकों को स्थापित करना है.
मंत्री नायडू ने बताया कि इंडिगो में समस्याएं क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक परिचालन योजना से संबंधित थीं, जिसका प्रबंधन एयरलाइन दिन-प्रतिदिन के आधार पर करती है. उन्होंने कहा कि उड़ान समय सीमा (एफटीटीएल) गाइडलाइन के संबंध में सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है, तथा इस बात पर जोर दिया गया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार स्थिति को गंभीरता से ले रही है. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर कोई भी ऑपरेटर नियमों का पालन नहीं करता है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने विमानन क्षेत्र में और अधिक कंपनियों को प्रोत्साहित करने की सरकार की मंशा पर भी प्रकाश डाला.
विमानन मंत्री नायडू ने कहा, “पांच लाख से ज़्यादा पीएनआर रद्द किए गए हैं और प्रभावित यात्रियों को 569 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। सरकार ने किराए की सीमा तय कर दी है और चार मूल्य स्लैब बनाए हैं, अनुपालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, और पहले भी अनुचित किराया वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की है.” यह चर्चा इंडिगो के नेटवर्क में लगातार हो रही देरी और रद्दीकरण के बीच हो रही है, जिससे देश भर के हवाई अड्डों पर यात्री फंसे हुए हैं.
