देहरादून: यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) पेपर लीक मामले में गठित एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) उत्तराखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस वर्मा की निगरागी में मामले की जांच करेगी. उत्तराखंड सरकार ने पूर्व न्यायमूर्ति बीएस वर्मा पर्यवेक्षक बनाया है. सचिव गृह शैलेश बगौली ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.
सचिव गृह शैलश बगोली की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा (SIT) की जांच प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करेंगे. उन्हें जरूरत पड़ने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करने, शिकायतों और अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करने के अलावा SIT को मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा.
सरकार ने साफ किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित होगी. राज्य सरकार ने 24 सितंबर 2025 को पांच सदस्यीय विशेष अन्वेषण दल (SIT) का गठन किया है. इसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून जया बलूनी करेंगी. SIT को पूरे उत्तराखंड में फैले नकल प्रकरण की जांच का जिम्मा सौंपा गया है.
बार-बार सुर्खियों में पेपर लीक: उत्तराखंड में बीते एक दशक से पेपर लीक की घटनाएं राज्य सरकार और आयोग की छवि पर सवाल उठाती रही हैं. वर्ष 2022 और 2023 में भी कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए थे, जिनमें बड़े स्तर पर गिरफ्तारी हुई थी. तब नकल माफिया का संबंध कोचिंग सेंटरों और कुछ अधिकारियों से होने की बात भी सामने आई थी. इस कारण युवाओं का आयोग पर भरोसा बार-बार हिलता रहा है.
