देहरादून: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य समान वेतन का आदेश जारी कर दिया है. उपनल कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. सरकार के आश्वासन के बाद कर्मचारियों में अपना विरोध प्रदर्शन और हड़ताल ख़त्म की थी. अब सरकार ने अप्रैल कर्मचारियों के लिए समान वेतन समान कार्य के लिए आखिरकार आदेश कर दिए गए हैं. कोर्ट के आदेशों के क्रम में सरकार ने यह फैसला लिया है.
सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी ने उत्तराखंड शासन की ओर से यह आदेश जारी किया है. इस आदेश में 12 नवंबर 2018 को कट ऑफ डेट रखा गया है. शासन से जारी आदेश के अनुसार अकुशल क्रमिक का वेतन लेवल वन , अर्ध कुशल श्रमिक का वेतन लेवल टू , कुशल कर्मी का लेवल चार, उच्च कुशल का लेवल सात और अधिकारी वर्ग को लेवल 10 की बेसिक सैलरी में अनुमन्य की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि UPNL कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन प्रदान कर दिया गया है। सरकार कार्मिक हितों के लिए पहले दिन से ही प्रतिबद्ध है। हम प्रदेश हित में हर जटिल मुद्दे का समाधान निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं।
उधर दूसरी तरफ़ उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने सरकार के इस फ़ैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है. इसके साथ ही उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्री और उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए बनायी गई समितियों के सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा आज उत्तराखंड सरकार ने एक एतिहासिक फ़ैसला उपनल कर्मचारियों के पक्ष में लिया गया है. इसके लिए वह और पूरा कर्मचारी महासंघ सरकार का आभार व्यक्त करता है.
