नई दिल्ली: आज (1 फरवरी, 2026) जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया, तो देश भर के खिलाड़ी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सरकार उनके सेक्टर के लिए क्या आवंटन और घोषणाएं करेगी. खास तौर पर यह देखते हुए कि भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने का इच्छुक भी है. अपने भाषण में वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान ये किया कि खेलो इंडिया प्रोग्राम अब खेलो इंडिया मिशन के तौर पर काम करेगा.
खेलो इंडिया प्रोग्राम अब खेलो इंडिया मिशन बनेगा
केंद्रीय बजट 2026 पेश करते समय अपने भाषण में, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि खेल सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार व्यवस्थित खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना चाहती है, जिसे खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिए एक मिशन के तौर पर तय किया गया है. यह मिशन अलग अलग प्रोग्राम में मदद करेगा, जैसे एकीकृत प्रतिभा विकास के लिए सेंटर खोलना, कोच और सपोर्ट स्टाफ का व्यवस्थित विकास कारना, खेल विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग आयोजित करना, ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना शामिल है.
पिछले साल के बजट में, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय को 3,794.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 17% ज्यादा था. जमीनी स्तर पर एथलीटों को खोजने और उनका पोषण करने के लिए केंद्र का प्रमुख खेलो इंडिया कार्यक्रम उस बजट का सबसे बड़ा लाभार्थी था. इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. यह 2024-25 में 800 करोड़ रुपये के अनुदान से 200 करोड़ रुपये ज्यादा था.
भारत 2030 में अहमदाबाद में 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है, इसलिए 2026-27 के बजट में आवंटन भी इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए सरकार की तैयारियों को उजागर करेगा.
पिछले बजट में, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सहायता के लिए आवंटित राशि को मामूली रूप से 340 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के लिए आवंटन 815 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 830 करोड़ रुपये कर दिया गया था.
