नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बड़ा फैसला किया है. भारत में कट-ऑफ तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है. यह फैसला गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं. भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. सुकांत मजूमदार ने इस फैसले की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार का आभार जताया.
आदेश में क्या कुछ कहा
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक आदेश में कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वे लोग, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य कागजात के बिना भी देश में रहने की इजाजत दी जाएगी. यह आदेश इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्टर, 2025 के तहत जारी किया गया है. इसके तहत उन लोगों को राहत मिलेगी जो मान्य पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत आए या फिर जिनके भी कागजातों की वैधता खत्म हो चुकी है।
तारीख एक्सटेंड की गई हैं, लेकिन CAA में कोई बदलाव नहीं. जो लोग दूसरे देश से आये हैं, चाहे बंगाल में हो या फिर पाकिस्तान वाली बॉर्डर के पास राज्य में उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा जो लोग 31 दिसंबर 2024 के पहले आए हैं, उन सभी को नागरिकता दी जाएगी. आगे केंद्रीय सरकार तय करेगी. सीएए में कोई परिवर्तन नहीं हैं.
