रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC-CGL) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुछ उम्मीदवारों की कथित गड़बड़ी या कदाचार के कारण पूरी चयन प्रक्रिया और सभी नियुक्तियों को अमान्य कर देना न्यायसंगत नहीं है।
इस फैसले से उन हजारों सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो परीक्षा पास करने के बाद विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे थे। वे अपनी सेवा में बने रहेंगे।
राज्य सरकार ने कथित प्रश्नपत्र लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के दावों के बाद परीक्षा रद्द की थी, जिसे सफल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
