देहरादून: सीएम धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन धनराशि का वितरण किया. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3848 लाभार्थियों को 33.22 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई. इस दौरान सीएम ने कहा राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने.
कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी और शिक्षित बेरोजगार इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं. योजना के तहत राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए लोन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक और सेवा एवं व्यापार इकाइयों के लिए 10 लाख तक की परियोजना लागत अनुमन्य है. योजना के तहत परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी उपादान (सब्सिडी) के रूप में दिया जा रहा है.
नई व्यवस्था में सब्सिडी की सीमा 15 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी तक कर दी गई है. साथ ही भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद बूस्टर की अवधारणा के तहत अतिरिक्त 5 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. जिससे योजना आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी सशक्त बनेगी. सीएम ने कहा लाभार्थियों को सब्सिडी ऑनलाइन जरिए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है. यह सरकार की पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी-आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यप्रणाली का प्रमाण है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव है.
सीएम ने इसे छोटे व्यापारियों और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रदेश के लिए एक गेम चेंजर योजना बताया. उन्होंने कहा योजना की सफलता को देखते हुए साल 2025 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) शुरू की गई है. जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और नैनो योजना का एकीकरण किया गया है.
