हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्य बीते कुछ दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं. बाढ़ से प्रभावित राज्यों में जम्मू-कश्मीर और पंजाब भी शामिल हैं. इन राज्यों में मौजूदा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है. कोर्ट ने मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
CJI ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का संकेत है. CJI बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इसके कारणों का पता लगाएं.
