नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को उस याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर आए खंडित फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह याचिका पांच जजों की संविधान पीठ के सामने रखी जा सकती है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो जजों की पीठ ने 23 सितंबर को इस पर अलग-अलग राय दी थी कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। इस कानून में चयन पैनल से सीजेआई को बाहर रखने को मुख्य रूप से चुनौती दी गई है।
सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच जजों की बेंच बंटा हुआ फैसला देने वाले जजों में से किसी एक के रिटायर होने के बाद भी वापस लेने की एप्लीकेशन पर विचार कर सकती है। छोटी दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि यह मुद्दा पांच जजों की संविधान बेंच के सामने उठाया जा सकता है।
23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और शर्मा ने इस पर बंटा हुआ फैसला सुनाया कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ी बेंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए। 2023 के कानून को मुख्य चुनौती चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर रखने पर है। कानून के तहत पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।







