देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के साथ लंबित देनदारियों के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में दोनों निगमों की वित्तीय स्थिति, लंबित भुगतान, वित्तीय चुनौतियों और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में दोनों निगमों के प्रबंध निदेशकों ने मुख्यमंत्री को वर्तमान वित्तीय स्थिति और सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी दी। इस दौरान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, लंबित देनदारियों का समयबद्ध भुगतान और निगमों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अनुपूरक बजट में अतिरिक्त मांगों के सापेक्ष स्वीकृति, सरकारी कार्यालयों के लंबित बिजली बिलों का भुगतान, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के विभाजन से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण तथा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कराए जा रहे कार्यों के सापेक्ष लंबित धनराशि की व्यवस्था जैसे विषय उठे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत दैवीय आपदा से संबंधित कार्यों के भुगतान, सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बजट और सर्दियों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों पर भी चर्चा हुई।
सरकारी विभागों पर 539.61 करोड़ रुपये बकाया
बैठक में जानकारी दी गई कि 30 सितंबर 2026 तक विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली बिलों के रूप में करीब 539.61 करोड़ रुपये बकाया हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शेष करीब 166 करोड़ रुपये भी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को जारी करने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित कार्यों और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
भारत सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत पहले चरण में सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में लगे स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड प्रणाली में बदलने के लिए आवश्यक बजट आवंटन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने निगम की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों के भुगतान, पूंजीगत कार्यों के लिए धनराशि की उपलब्धता और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के बंटवारे से जुड़ी हस्तांतरण योजना के तहत लंबित देय धनराशि के मामले में भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने दोनों विद्युत निगमों को उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने, वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने और लंबित देनदारियों के निस्तारण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, मीनाक्षी सुंदरम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
