देहरादून: उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे अपराध पर लमाम लगाने के लिए पुलिस सख्त हो गई है. जिसके तहत अब पूरे प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाया जाएगा. अभियान के तहत संदिग्धों पर कार्रवाई की जाएगी. अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, घुसपैठियों, बांग्लादेशी और संदिग्ध बाहरी व्यक्तियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सत्यापन अभियान में पुलिस, एसटीएफ, एसओजी और एलआईयू इकाइयों को शामिल किया जाएगा. जिसके तहत होम डिलीवरी एजेंट से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, पीजी हॉस्टल्स, आश्रम, जिम और स्पा सेंटर्स पर विशेष फोकस रहेगा. साथ ही थाना स्तर पर विशेष टीमें गठित की जाएगी और नियमित समीक्षा होगी, जिसमें जवाबदेही भी तय की जाएगी.
कानून व्यवस्था पर सख्त हुए डीजीपी: बता दें कि डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सघन सत्यापन शुरू किया गया है. यह विशेष अभियान प्रदेश के सभी जिलों में सर्किल, थाना और चौकी स्तर पर संचालित किया जाएगा.
बिना पुलिस सत्यापन किरायेदारी कराने या संदिग्ध व्यक्तियों को आश्रय देने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. होम डिलीवरी सेवाओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी एजेंटों, सिक्योरिटी एजेंसी स्टाफ, कैब संचालकों और इंडस्ट्रियल एरिया में ठेकेदारों का विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा. कर्मचारियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी.
“उत्तराखंड पुलिस का यह व्यापक अभियान महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. पूरे अभियान की मॉनिटिरिंग के साथ हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई है. आपराधिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. साथ ही भय मुक्त वातावरण के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.“- दीपम सेठ, डीजीपी, उत्तराखंड
सभी रिहायशी क्षेत्रों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सर्विस सेंटर, कोचिंग संस्थान, जिम, स्कूल, विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों, ब्यूटी पार्लर और सैलून आदि प्रतिष्ठानों में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, उनकी कार्यशील स्थिति और रिकॉर्डिंग व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा. तैनात सुरक्षा कर्मियों का चरित्र सत्यापन कर उन्हें आवश्यक सुरक्षा ब्रीफिंग दी जाएगी.
