नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में एक बड़े अंग्रेजी अखबार में छपे एक लेख में केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और दूसरे जरूरी कानूनों में अपने प्रस्तावित बदलावों के जरिए अधिकारों पर आधारित कानूनी ढांचे को खत्म कर रही है.
‘मनरेगा को बुलडोजर से गिराना’ टाइटल वाले आर्टिकल में सोनिया गांधी ने कहा कि ग्रामीण रोजगार स्कीम का कमजोर होना एक सामूहिक नैतिक नाकामी है. इससे देश भर के करोड़ों काम करने वाले लोगों पर लंबे समय तक वित्तीय और इंसानी नतीजे होंगे.
उन्होंने लिखा कि मनरेगा सिर्फ एक भलाई की पहल नहीं थी, बल्कि यह अधिकारों पर आधारित कार्यक्रम था जो गांव के परिवारों को रोजी-रोटी की सुरक्षा और इज्जत देता था. उनके मुताबिक इस स्कीम का खत्म होना ‘सबकी नैतिक नाकामी’ है. मनरेगा ने महात्मा के सर्वोदय (सभी का कल्याण) के सपने को पूरा किया और काम करने का संवैधानिक अधिकार दिया था.
इसकी मौत हमारी सामूहिक नैतिक नाकामी है. इसके आने वाले कई सालों तक भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों पर वित्तीय और इंसानी नतीजे होंगे. उन्होंने लिखा, ‘अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम एकजुट हों और उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सभी की रक्षा करते हैं.’ सोनिया गांधी ने आगे दावा किया कि कई बुनियादी अधिकारों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा है.
