नई दिल्ली- ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी, वीबी– जी राम जी (विकवित भारत – जी राम जी) बिल, 2025 पेश किया. यह बिल विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ एक ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क बनाने के लिए है. इसमें हर वित्त वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अपनी मर्जी से बिना हुनर का काम करने के लिए तैयार हों, 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की कानूनी गारंटी दी जाएगी. एक खुशहाल और मजबूत ग्रामीण भारत के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए है.
वहीं विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया. हंगामे चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुझे नाम बदलने की बात समझ नहीं आती. सच तो यह है कि स्कीम का नाम बदलने की आड़ में केंद्र सरकार इस स्कीम को खत्म करना चाहते है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार पूरी योजना को ख़तम करना चाहती है।जो कानूनी अधिकार दिया गया था उसको यह सरकार खतम करना चाहती है।साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को नाम बदलने की सिर्फ सनक है और कुछ नहीं ।
