औरंगाबाद

सरपंच अपात्रतेचा आदेश खंडपिठाने रद्द केला

महालगांवच्या ग्रामपंचायतचे सरपंच मंदाबाई झिंजुर्डे यांचे पद जैसेथे

महालगाव/प्रतिनिधी
वैजापूर तालुक्यातील महालगांवचे सरपंच मंदाबाई भाऊसाहेब झिंजुर्डे यांना पदावरुन अपात्र ठरविणारा जिल्हा अधिकारी औरंगाबाद आणी अप्पर विभागीय आयुक्त यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दि. 5 गुरुवारी रद्द केला आहे. याविषयी दि. 8 आक्टोबर 2017 ला महालगांव ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदाची निवडणुक जनतेतुन झाली होती त्यामध्ये सरपंच पदी सौ. मंदाबाई भाऊसाहेब झिंजुर्डे यांनी विजय मिळवला होता त्यानंतर एक वर्षाने माजी सरपंच संतोष काळे यांनी जिल्हा अधिकारी औरंगाबाद यांच्या न्यायालयात महाराष्र्ट ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 14 नुसार विवाद अर्ज दाखल केला त्यामध्ये असे नमुद केले की सरपंचाने नामनिर्देशपत्र दाखल करतांनी घरपट्टी व पाणीपट्टीचे कराची थकबाकी रक्कम रुपये 1209 भरतांनी दिलेला धनादेश कॅश नहोता ग्रामपंचायतीकडे परत आला त्यामुळे सरपंच जिल्हा अधिकारी औरंगाबाद यांनी दि. 8 जुलै 2019 ला सरपंचाना पदावरुन अपात्र ठरविले त्याविरुध्द केलेले अपिल अप्पर विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी फेटाळले त्या पार्शभुमीवर सरपंच मंदाबाई झिंजुर्डे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात रिट याचिका अॅड. रविंद्र व्हि. गोरे यांच्या मार्फत दाखल केली होती सदरील याचिकेची सुनावणी न्यायमुर्ती मंगेश पाटील यांच्या एकल पीठासमोर झाली. सुनावणीच्या वेळेस अंड. रवींद्र गोरे यांनी असा युक्तीवाद केला की, कलम 14 ( ह ) नुसार कराच्या रकमेची मागणी करणारे बिल देण्यात आले असेल त्या दिनांकापासुन तीन महिन्याच्या आत भरण्यात कसुर करील अशी व्यक्ती अपात्र ठरते परंतु प्रस्तीत प्रकरणत सरपंचाना असे कुठलेही कर मागणी बिलची नोटीस देण्यात आलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुर्वंणा पाटिल प्रकारणात कर मागणी बिल देणे त्या बिलाची नोटीस संबधितांना तामिल होणे आणी नंतर तीन महिन्यात बिल न भरणे आशा तीन अटी पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे नमुद केले आहे. अॅड. रविद्र गोरे यांनी युक्तीवाद केला की सरपंचाने रुपये 1209 कर भरलेला असुन त्याची पावती जिल्हाअधिकारी यांनी दुर्लक्षीत केली. सरपंचाला रुपये 1209 एवढा कर भरायचा असतांना रुपये 14725 या धनादेश देण्याची गरज नव्हती तसेच तो धनादेश सरपंचाच्या मुलाने ग्रामपंचायतचे गाळा भाडे देण्यासाठी दिला होता. तशी नोंद ग्रामपंचायतच्या बॅंक खात्याच्या स्टेटमेंट मध्ये आहे. त्यामुळे जिल्हाअधिकारी आणी अप्पर विभागीय आयुक्त यांचा आदेश रद्द करण्यात यावा. प्रस्तुत प्रकरणात सरकारी वकील आणी मुळ तक्रारदार संतोष काळे यांच्या वकिलांनी जिल्हा अधिकारी व अप्पर विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशाचे समर्थन करतांनी नमुद केले की, सरपंचाने दाखल केलेली कर भरल्याची पावती खोटी आहे. सरपंचानी दिलेला धनादेश हा कॅश झालेला असल्यामुळे त्यांच्याकडे थकबाकी असल्याने पदावर राहाण्यास त्यांच्याकडे थकबाकी असल्याने पदावर राहाण्यास पात्र नाहित. ग्रामसेवकाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यात आले व त्यांनी ग्रामपंचायतचा सदरचा अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. सुनवणी अंती न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, कलम 14 (ह ) नुसार करमागणी बिलाची नोटीस सरपंचावर तामील झालेली नाही. तक्रारदार तसा पुरावा देवु शकले नाही सदरील कायदेशिर तरतुदीकडे जिल्हाअधिकारी आणी अपर आयुक्त यांनी दुर्लक्ष केले. अपर आयुक्त यांनी स्थगिती देतांनी कलम 14 ( ह ) नुसार कर मागणी बिल तामिल नसल्याचे नमुद केले पण त्याच अपर यांनी देखील बिल भरण्याची पावतीवर कुठलेही भाष्य केले नाही त्यामुळे सरपंना पदावरुन अपात्र करणारे दोन्ही आदेश रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने पारित केला. सदरिल प्रकारणात अॅड. गौतम पहीलवान आणी अॅड. रविंद्र व्हि. गोरे यांनी काम पाहिले.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कॉपी करू नये
Close
Close