खुलताबाद / प्रतिनिधी
गंगापूर- खुलताबाद मतदारसंघ आमदार प्रशांत बंब व राज्य सभा खासदार डॉ.भागवत कराड यांना खुलताबाद नगरपरिषद स्थानिक कर्मचारी संघटना तर्फे शासनस्तरावर विविध मागण्या प्रलंबित असल्याने दि. 05/11/2020 पासून काम बंद आंदोलन करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. सदर निवेदन स्थानिक संघटना अध्यक्ष शहेजाद बेग मुमताज बेग, स्थानिक संघटना उपाध्यक्ष अंकुश रुस्तुम भराड पाटील, स्थानिक संघटना सचिव जितेंद्र रामनाथराव बोचरे पाटील, सहसचिव कासिम बेग युनुस बेग, कोषाध्यक्ष चौधरी जेके, व सय्यद सलीम सय्यद जाफर, गणेश यादवराव पवार, अशोक भंडारे, सयद वसिम गयासोद्दीन, सुभाष नारायण भालेराव, बेग अहेमद,भगवान आव्हाड,सुदाम मुरुकुंडे तसेच नगरपरिषद मधील आदी कर्मचारी उपस्थित होते, या निवेदनात प्रमुख मागणी (1) 100 टक्के वेतन प्रति 05 तारखेला कोषागार कार्यालया मार्फत करण्यात यावे. (2) 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचारी यांना जुनीं पेन्शन योजना मंजूर करण्यात यावी. (3) सातव्या वेतन आयोग मंजुरी प्रमाणे थकीत वेतन थकबाकी भविष्य निर्वाह निधी मध्ये पहिला व दुसरा हप्ता मिळणे बाबत. (4) मार्च 2020 पासून कोरोना कोविड -19 महामारी साथ रोगाचा संसर्ग जन्य मध्ये नगर परिषद मधील सर्व कर्मचारी आपल्या जीवाची व परिवाराची पर्वा न करता जीव धोक्यात टाकून सर्व कामे वेळेच्या पूर्ण करीत आहेत त्यांना प्रतिमाह वेतनाच्या पोटी आगाव वेतन मानधन मंजूर करणे व त्यांना विमा कवच म्हणून प्रति कर्मचारी 50 लाख रुपये मंजूर करावे. (5) नगर परिषद मधील सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नागपूर यांच्याकडून सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात यावे. (6) माननीय आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन वरळी मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नगर परिषद कर्मचारी मधून 25 टक्के पदे राज्य सवर्गात समावेशन शासन निर्णय पारित केलेला आहे त्या अनुषंगाने स्वच्छता निरीक्षक हे पद राज्य संवर्ग समावेश करण्यासाठी विकल्प भरून घेण्यात आलेले आहे तरी सदर विकल्प भरून आज रोजी एक वर्ष उलटून गेलेले असून सुद्धा अद्यापर्यंत विकल्प मंजूर केलेले नाही तरी स्वच्छता निरीक्षक राज्य संवर्गाचे प्रकल्प विनाअट मंजूर करून राज्य संवर्ग समावेशन करण्यात यावे. असे विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने राज्यातील सर्व नगरपरिषद/नगरपंचायत ह्या मा. श्री. डि. पी. शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली दि. 05/11/2020 पासून काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे आहे. याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील.
